‘ब्लैक मनी’ पर अंकुश की दिशा में कदम
बीती फरवरी में केंद्रीय वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था में कालेधन के प्रवाह पर अंकुश के लिए नया कानून बनाने की बात कही थी। अप्रकट विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 के राज्यसभा में पारित होने के साथ केंद्र सरकार ने यह वादा एक सीमा तक पूरा कर लिया है। यह भ्रष्टाचार से जूझ रहे देश में समस्या की पहचान कर सही दिशा में उठाया गया कदम है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री ने सही ही ट्वीट किया कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विदेश में काला धन रखनेवालों के लिए इस विधेयक में कठोर प्रावधान हैं। ऐसे धन पर मौजूदा आयकर कानून लागू न होकर, विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई होगी और दोषी को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है, साथ ही उससे अघोषित विदेशी धन पर 120 प्रतिशत तक टैक्स वसूला जा सकता है। विदेश में कालाधन रखनेवालों को राहत इतनी भर दी गयी है कि वे जल्द अपनी संपत्ति की घोषणा करें और उस पर 30 प्रतिशत कर तथा 30 प्रतिशत जुर्माना भरें। पारित विधेयक देश से बाहर रखे गये कालेधन पर लागू होगा। देश में अवैध रूप से अर्जित जायदाद और अघोषित आय पर अंकुश के लिए नये कानून का बनाया जाना शेष है। बहरहाल